भारतीय सार्वजनिक नीति संविधान पर आधारित एक गतिशील ढांचा है, जो लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास पर केंद्रित है। इसमें एजेंडा निर्धारण से लेकर मूल्यांकन तक की क्रमिक प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो सरकार, सामाजिक आंदोलनों और नीति आयोग जैसे निकायों द्वारा संचालित होती हैं। प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधार, डिजिटल इंडियानई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020और अवसंरचना विकास शामिल हैं

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